दिनांक: 25 फरवरी 2026
लेखक: अजय वर्मा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़कों, जल ग्रिड परियोजनाओं और क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी पर भारी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का मानना है कि मजबूत आधारभूत ढांचा राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन की नींव होता है। इसी सोच के तहत व्यापक योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास को गति देना है।
सड़क नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण
राज्य में नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के उन्नयन के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, कृषि विपणन और आपातकालीन सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध हो।
जल ग्रिड और पेयजल परियोजनाएं
जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जल ग्रिड प्रणाली के विस्तार का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क और जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है।
क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा
सरकार ने क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया है। छोटे शहरों और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश गतिविधियों को नई गति मिलेगी। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक सुलभ बनेगा।
आर्थिक विकास पर संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, वहीं बेहतर सुविधाओं से उद्योग और सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। सरकार का मानना है कि दीर्घकालिक विकास के लिए यह निवेश महत्वपूर्ण साबित होगा।
समावेशी विकास की दिशा में कदम
इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस का उद्देश्य केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ना है। संतुलित क्षेत्रीय विकास के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बजट घोषणाओं और आधिकारिक बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। योजनाओं के अंतिम स्वरूप, बजट आवंटन और क्रियान्वयन से संबंधित सटीक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या वेबसाइट का संदर्भ अवश्य लें।
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