दिनांक: 22 दिसंबर 2025 | लेखक: अजय वर्मा
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद (उपार्जन) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत मार्कफेड द्वारा लगभग ₹425 करोड़ की खरीदी की जाएगी। इस निर्णय से कृषि क्षेत्र से जुड़े हजारों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और उनकी आय में स्थिरता आएगी।
किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम
दलहन और तिलहन फसलें छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित होने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और वे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और उनकी मेहनत का सही दाम सुनिश्चित होगा।
मार्कफेड निभाएगा प्रमुख भूमिका
इस पूरी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की भूमिका बेहद अहम होगी। मार्कफेड राज्यभर में उपार्जन केंद्रों के माध्यम से दलहन और तिलहन की खरीदी करेगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ, भंडारण, परिवहन और भुगतान प्रणाली को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकारी खरीदी की इस पहल से किसान दलहन और तिलहन की खेती के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और धान पर अत्यधिक निर्भरता भी कम होगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, जो लंबे समय में राज्य की कृषि के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
₹425 करोड़ की खरीदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। इसका सकारात्मक असर स्थानीय बाजारों, रोजगार और सहकारी संस्थाओं पर पड़ेगा। किसानों की आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो सकती है। यह निर्णय आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की मंजूरी से छत्तीसगढ़ में दलहन-तिलहन उपार्जन की यह योजना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी नई मजबूती प्राप्त होगी।
Disclaimer:
यह लेख उपलब्ध समाचार स्रोतों और सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारियाँ केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए हैं। नीतियों, खरीदी प्रक्रिया या राशि से संबंधित किसी भी आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित विभाग या सरकारी अधिसूचनाओं को ही अंतिम और प्रमाणिक माना जाए।
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