छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद का बड़ा फैसला: एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और SOG को मिली मंजूरी

दिनांक: 05 फरवरी 2026

लेखक: Ajay Verma

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने राज्य में बढ़ते अपराध और नशीली दवाओं के नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय को राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

नशे के बढ़ते नेटवर्क पर लगेगी लगाम

राज्य में पिछले कुछ वर्षों में नशीली दवाओं की तस्करी और इसके दुरुपयोग की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। युवा वर्ग विशेष रूप से इस समस्या से प्रभावित हो रहा है। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य ड्रग तस्करी, अवैध नशे के कारोबार और इससे जुड़े संगठित अपराधों पर सख्त कार्रवाई करना होगा।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की भूमिका

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को उच्च जोखिम वाले अपराधों से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। यह इकाई संगठित अपराध, गंभीर आपराधिक गतिविधियों और संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगी। SOG आधुनिक तकनीक, विशेष प्रशिक्षण और खुफिया तंत्र के सहयोग से काम करेगी।

पुलिस तंत्र को मिलेगा अतिरिक्त बल

ANTF और SOG के गठन से राज्य पुलिस को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। इन विशेष इकाइयों के माध्यम से पुलिस तंत्र अधिक संगठित, तेज और परिणामोन्मुखी कार्रवाई कर सकेगा। इससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।

युवाओं को नशे से बचाने की पहल

सरकार का यह निर्णय केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई से युवाओं को इस जाल में फंसने से रोका जा सकेगा। साथ ही, समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में भी यह पहल सहायक साबित होगी।

अपराध नियंत्रण में आधुनिक रणनीति

ANTF और SOG आधुनिक अपराध नियंत्रण रणनीतियों पर आधारित होंगी। इनमें खुफिया जानकारी का बेहतर उपयोग, अंतरराज्यीय समन्वय और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल शामिल होगा। इससे अपराधियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी।

सरकार की मंशा स्पष्ट

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में अपराध और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के मूड में है। मंत्रिपरिषद का यह निर्णय राज्य की कानून-व्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को मंजूरी मिलना छत्तीसगढ़ के लिए एक निर्णायक कदम है। इससे राज्य में न केवल नशे और अपराध पर नियंत्रण होगा, बल्कि एक सुरक्षित और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी विकसित होगी।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं SOG से संबंधित अंतिम एवं आधिकारिक जानकारी के लिए राज्य सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं को ही मान्य माना जाए। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी लेखक या प्रकाशक की नहीं होगी।