सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी ईसाइयों की कब्रें हटाने पर लगाई रोक

दिनांक: 19 फरवरी 2026
लेखक: अजय वर्मा

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court of India ने छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी ईसाई समुदाय से जुड़े एक संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने कुछ स्थानों पर कब्रों से शव निकालकर पुनः दफनाने (Exhumation) की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता, मानव गरिमा और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

मामला छत्तीसगढ़ के कुछ ग्रामीण इलाकों से जुड़ा है, जहां आदिवासी ईसाई समुदाय के लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने को लेकर विवाद का सामना करना पड़ रहा था। आरोप था कि स्थानीय स्तर पर कब्रों से शव निकालकर अन्य स्थानों पर दफनाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस संबंध में प्रभावित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि यह कदम उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है और मृतकों की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का हवाला देते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कब्रों को खोदने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है। इस आदेश से प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत मिली है।

धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक पहलू

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अंतिम संस्कार की परंपराएं किसी भी धर्म और समुदाय की आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ऐसे में कब्रों को हटाने का प्रयास संवेदनशील सामाजिक और कानूनी प्रश्न खड़ा करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह कदम न केवल धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। साथ ही प्रशासन को भी कानून के दायरे में रहकर कार्य करने का संदेश देता है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि न्यायालय का हस्तक्षेप सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम है। वहीं राज्य प्रशासन ने कहा है कि वह अदालत के निर्देशों का पूर्ण पालन करेगा और अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगा।

फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इसकी अगली सुनवाई होने की संभावना है। अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी तर्कों का किस प्रकार मूल्यांकन करती है।

Disclaimer: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल समाचार संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मामले की अंतिम सत्यता और निर्णय न्यायालय की आधिकारिक कार्यवाही एवं आदेश पर निर्भर करेगा। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें।