अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई — बड़ी मात्रा में धान जब्त

5 दिसंबर 2025 | लेखक: Ajay Verma

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच अवैध धान परिवहन और फर्जी बिक्री की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में हाल ही में 264 क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया गया है। कार्रवाई में कई वाहन पकड़े गए हैं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाएँ शुरू कर दी गई हैं।

कार्रवाई कैसे हुई?

प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी और निरीक्षण अभियान चलाया। स्थानीय पुलिस की मदद से कई संदिग्ध वाहनों को रोका गया, जिनमें बिना दस्तावेज़ के भारी मात्रा में धान लोड पाया गया। प्राथमिक जांच में पता चला कि धान को दूसरे जिलों में अवैध रूप से ले जाकर ऊँची कीमत पर बेचने की कोशिश की जा रही थी।

जब्त धान की कुल मात्रा

अब तक की कार्रवाई में 264 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया जा चुका है। यह धान समर्थन मूल्य प्रणाली को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के अंतर्गत आता है, जिसे जांच पूर्ण होने तक सुरक्षित रख लिया गया है। संबंधित विभाग यह भी पता लगा रहा है कि क्या इसमें बड़े स्तर पर संगठित गिरोह की भूमिका है।

जुर्माने और कानूनी कार्रवाई

अवैध परिवहन में शामिल व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई पर कृषि उपज व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि भविष्य में दोबारा ऐसा पाया जाता है तो कठोर कानूनी दंड दिए जा सकते हैं, जिसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर जेल तक की कार्यवाही शामिल है।

सरकार का सख्त रुख

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान व्यापार से किसानों को नुकसान होता है और धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में निगरानी बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करें।

किसानों और नागरिकों से अपील

किसान अपने धान को केवल अधिकृत खरीदी केंद्रों पर ही बेचें।
कोई संदिग्ध वाहन या धान परिवहन दिखे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें।
अवैध व्यापार में शामिल होने पर भारी दंड और कानूनी कार्रवाई तय है — इसलिए इससे दूर रहें।

निष्कर्ष: अवैध धान परिवहन पर जारी यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। ऐसे कदम खेती-किसानी को सुरक्षित रखने, समर्थन मूल्य व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक हैं।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और प्रशासनिक अपडेट पर आधारित है। वास्तविक कार्रवाई और विवरण जिला-स्तर पर भिन्न हो सकते हैं। आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति देखें।