भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में कटौती का फैसला लिया

प्रकाशित: 6 नवंबर 2025 | लेखक: अजय वर्मा

भारत सरकार ने रूस से कच्चे तेल के आयात में क्रमिक कटौती करने का निर्णय लिया है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलती परिस्थितियों, तेल दामों की अस्थिरता, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संतुलन को देखते हुए उठाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारत की ऊर्जा नीति में एक रणनीतिक बदलाव की ओर संकेत करता है।

फैसले के पीछे की मुख्य वजहें

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, रूस से आयातित कच्चे तेल की कीमतें हाल के महीनों में बढ़ी हैं और भुगतान प्रणाली से संबंधित जटिलताओं ने भी भारत के रिफाइनरी सेक्टर पर दबाव बढ़ाया है। डॉलर-रूबल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण भुगतान प्रक्रिया कठिन हो रही थी।

इसके अलावा, पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर जारी आर्थिक प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग चैनलों को प्रभावित किया है, जिससे भारत को नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ी। भारत अब सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आयात बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण

सरकार का मानना है कि ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए आयात स्रोतों में विविधता आवश्यक है। रूस पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से भी संभावित समझौते कर सकता है।

भारतीय तेल निगम (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी कंपनियों को नए आपूर्ति अनुबंधों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि आयात में कटौती धीरे-धीरे की जाएगी ताकि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और प्रतिक्रिया

विश्लेषकों का मानना है कि भारत का यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक संतुलनकारी कदम के रूप में देखा जाएगा। रूस फिलहाल भारत के तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा पूरा करता है। कटौती के बाद यह हिस्सा घटकर 25% तक आ सकता है।

रूस की प्रतिक्रिया अभी तक औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार, रूसी कंपनियां भारत को अधिक अनुकूल भुगतान शर्तें देने पर विचार कर रही हैं। वहीं, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत के इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे “वैश्विक स्थिरता के पक्ष में सकारात्मक कदम” बताया है।

भारत के ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला देश की दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता रणनीति के अनुरूप है। सरकार “ग्रीन एनर्जी” और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों जैसे बायोफ्यूल और हाइड्रोजन के विकास पर भी ज़ोर दे रही है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख सार्वजनिक समाचार स्रोतों और सरकारी बयानों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार केवल सूचना देने के उद्देश्य से हैं। वेबसाइट या लेखक की व्यक्तिगत राय नहीं है। भविष्य में नीति में बदलाव या नई घोषणाओं के आधार पर जानकारी अद्यतन की जा सकती है।