दिनांक: 25 फरवरी 2026
लेखक: अजय वर्मा
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,72,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला बजट बताया है। सरकार के अनुसार यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, खेल और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस
इस बजट में सड़कों, पुलों और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दूरस्थ गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिससे व्यापार और आवागमन आसान हो सके। इसके अलावा पेयजल योजनाओं और जल ग्रिड परियोजनाओं को भी विस्तार देने की योजना है। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार कदम उठा रही है, जिससे निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्टार्टअप और युवाओं के लिए नई पहल
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप नीति को और मजबूत करने का ऐलान किया गया है। सरकार स्वरोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करेगी। इससे युवा नौकरी खोजने के बजाय खुद रोजगार देने वाले बन सकेंगे। राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की योजना है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
खेल क्षेत्र को बढ़ावा
खेल सुविधाओं के विकास के लिए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें।
पर्यटन विकास पर जोर
बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की आय में वृद्धि होगी।
आम जनता पर संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार यह बजट राज्य में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। यदि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।
Disclaimer: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों और बजट घोषणा के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी योजना, निवेश या सरकारी निर्णय से संबंधित अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी अधिसूचना या आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ अवश्य लें।
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