दिनांक: 16 फरवरी 2026
लेखक: अजय वर्मा
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आगामी बजट सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य का बजट 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट से महिलाओं, युवाओं और किसानों को विशेष उम्मीदें हैं। सरकार का दावा है कि इस बार का बजट विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा।
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि बजट 2026 में महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता, स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार और पोषण संबंधी योजनाओं में अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए जाने की संभावना है। सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
युवाओं को मिलेगा रोजगार पर जोर
बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों की घोषणा कर सकती है। तकनीकी शिक्षा और डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट आवंटन की उम्मीद है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं।
किसानों के लिए राहत और नई योजनाएं
कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों के लिए समर्थन मूल्य, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और सिंचाई योजनाओं के विस्तार जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा फसल बीमा योजना और कृषि ऋण में राहत संबंधी घोषणाएं भी संभावित हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।
विकास और अधोसंरचना पर फोकस
बजट में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर दिया जाएगा। राज्य में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा भी हो सकती है।
विपक्ष की नजर और जनता की अपेक्षाएं
बजट सत्र को लेकर विपक्ष भी सरकार की घोषणाओं पर नजर बनाए हुए है। विपक्ष का कहना है कि बजट में वास्तविक राहत और ठोस योजनाएं शामिल होनी चाहिए। वहीं जनता को उम्मीद है कि महंगाई, रोजगार और कृषि से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे।
24 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट राज्य की दिशा और विकास की प्राथमिकताओं को तय करेगा। अब सभी की निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे।
Disclaimer: यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर तैयार किया गया है। बजट से संबंधित अंतिम और विस्तृत जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजों के बाद ही स्पष्ट होगी। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें।
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