रायपुर, 6 अक्टूबर 2025 — कृषि समाचार डेस्क
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 खरीफ विपणन वर्ष के लिए नई धान खरीदी नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से धान की खरीद सुनिश्चित करना है। नई नीति के तहत किसानों को डिजिटल टोकन दिया जाएगा, जिससे खरीदी प्रक्रिया और भुगतान अधिक सुगम और समयबद्ध हो सके।
नीति की मुख्य विशेषताएं
- डिजिटल टोकन: किसानों को धान की बिक्री के लिए डिजिटल टोकन मिलेगा, जो उनके खाते से सीधे जुड़ेगा और धोखाधड़ी की संभावना कम करेगा।
- मिलर्स को अतिरिक्त समय: धान को प्रोसेस करने और भुगतान करने के लिए मिलर्स को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन बना रहे।
- पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी: सभी लेन-देन डिजिटल माध्यम से होंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को उनके भुगतान की स्थिति की जानकारी तुरंत मिलेगी।
किसानों पर प्रभाव
इस नई नीति से किसानों को उनके धान की बिक्री पर नियंत्रण मिलेगा और भुगतान समय पर मिलेगा। डिजिटल टोकन प्रणाली से नकली लेन-देन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। किसान अब सीधे अपने मोबाइल या बैंक खाते के माध्यम से अपनी बिक्री का ट्रैक रख सकेंगे।
सरकार की प्रतिक्रिया
कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि “नई नीति किसानों और मिलर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। यह खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाती है। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष में धान की सही कीमत सुनिश्चित करती है।”
भविष्य की योजना
सरकार ने कहा कि आगे इस प्रणाली को और भी डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने की योजना है, जिससे खरीदी, भंडारण और वितरण प्रक्रिया को और अधिक तेज और कुशल बनाया जा सके।
डिस्क्लेमर
यह लेख उपलब्ध समाचार स्रोतों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। नीति में परिवर्तन या अद्यतन हो सकते हैं। आधिकारिक जानकारी और विस्तृत विवरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देता।
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