DGP–IGP सम्मेलन 2025 का आज अंतिम दिन — रायपुर में सुरक्षा चर्चा

30 November 2025 | लेखक: Ajay Verma

सम्मेलन का महत्व और पृष्ठभूमि

आज नवा रायपुर के IIM Raipur में आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस DGP–IGP सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन है। यह सम्मेलन देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के बीच सामूहिक चर्चा और रणनीति विनिमय का प्रमुख मंच माना जाता है। इस वर्ष सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी रणनीतियाँ, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद पर विशेष फोकस रखा गया है।

प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उच्चस्तरीय भागीदारी

सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री की उपस्थिति से कार्यक्रम की गंभीरता और राष्ट्रीय महत्व और बढ़ गया है। देश भर के DGP तथा IGP, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा विषय विशेषज्ञ इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। उच्चस्तरीय बैठकों में अंतर-विभागीय समन्वय, तकनीकी सुधार और पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर गहन चर्चा हुई।

मुख्य चर्चा-विषय — साइबर, नक्सल और आतंकवाद

इस साल तकनीकी चुनौतियों—विशेषकर साइबर अपराध और डिजिटल हथकंडों—पर ज्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा और विकास-समन्वय के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रणनीतियाँ साझा की गईं। आतंकवाद और ट्रांस-नेशनल अपराधों से निपटने के लिए खुफिया साझेदारी और सीमा पार सहयोग पर भी विकल्पों पर विमर्श हुआ।

प्राकृतिक आपदाओं व लोक-प्रतिक्रिया में पुलिस की भूमिका

सम्मेलन में आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका और आपदा-पूर्व चेतावनी प्रणालियों के समन्वय पर भी चर्चा हुई। नागरिकों के साथ विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के मॉडल पर सफल अनुभव साझा किए गए। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश में पुलिस-साइटेड प्रतिक्रिया समय में सुधार हेतु सुझाव पेश किए गए।

प्रौद्योगिकी अपनाने की पहल

सम्मेलन में AI-आधारित निगरानी, डेटा-एनालिटिक्स और फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे न केवल अपराध का पूर्वानुमान सम्भव होगा बल्कि जांच प्रक्रियाओं में भी तीव्रता आएगी। कई राज्यों ने अपने पायलट प्रोजेक्ट और सफल प्रयोगों की जानकारी दी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने पर विचार किया जा रहा है।

समापन विचार

तीसरे दिन के समापन पर भाग लेने वाले अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि समेकित रणनीतियाँ, तकनीकी क्षमता और स्थानीय-स्तर पर बेहतर समन्वय ही आने वाले वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ होंगे। राज्य और केंद्र के बीच तालमेल से ही जटिल सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी हल निकल पाएगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार और प्रेस वक्तव्यों पर आधारित हैं। किसी भी आधिकारिक निर्णय या बयान के लिए संबंधित सरकारी विज्ञप्तियाँ और आधिकारिक स्रोत देखें। लेख का उद्देश्य सूचना साझा करना है — यह कोई कानूनी, व्यावसायिक या आधिकारिक परामर्श नहीं है।