रायपुर, 13 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रविवार को छुट्टी के दिन भी राज्य के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लगातार 9 घंटे की मैराथन बैठक की। इस बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और जिला कलेक्टर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की।
सुबह 7 बजे से पहले फील्ड में जाएं अधिकारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे सुबह 7 बजे से पहले फील्ड में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। उन्होंने कहा कि दफ्तर में बैठकर योजनाओं की प्रगति समझना पर्याप्त नहीं है — वास्तविक स्थिति का आकलन केवल फील्ड विज़िट से ही संभव है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली पर असंतोष
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि कई जिलों में बिजली आपूर्ति में अनियमितता और मरम्मत कार्यों में देरी की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने विभाग को स्पष्ट समय सीमा के भीतर सुधार के आदेश दिए और कहा कि मार्च 2026 तक सभी अधूरे कार्य पूरे किए जाएं।
स्कूल ड्रॉपआउट दर को शून्य करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र तक राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट दर को शून्य करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही राज्य के विकास की नींव है और हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
स्वच्छ प्रशासन और जवाबदेही पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हित से जुड़े कामों में देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों से कहा कि वे हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा, “प्रशासन जनता की सेवा के लिए है, इसलिए जवाबदेही और पारदर्शिता हमारी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बननी चाहिए।”
अगली समीक्षा बैठक का ऐलान
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी माह के अंत में पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले की प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार मूल्यांकन केवल रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि मैदान पर किए गए कार्यों के निरीक्षण से किया जाएगा।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल समाचार के रूप में जानकारी देना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि या अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्तियों को देखें।
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