नई सामाजिक योजना की शुरुआत — पात्र नागरिकों को हर साल ₹5,000 सम्मान राशि

8 नवम्बर 2025 · लेखक: अजय वर्मा

रायपुर: राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को प्रतिवर्ष ₹5,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य उन वर्गों को आर्थिक सहायता देना है जो समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

योजना का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सम्मान राशि के रूप में दी जाने वाली यह वार्षिक सहायता राज्य के उन नागरिकों को प्रोत्साहित करेगी जो अपनी मेहनत और लगन से समाज में योगदान दे रहे हैं, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

कौन होंगे पात्र

इस योजना के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होगी। साथ ही, आवेदक का नाम राज्य की जनगणना या पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

सरकार द्वारा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नागरिक राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

राशि का वितरण

सफल आवेदकों को ₹5,000 की सम्मान राशि प्रतिवर्ष उनके बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। पहली किस्त के भुगतान की शुरुआत आने वाले वित्तीय वर्ष से होने की संभावना है।

सरकार की मंशा

राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक सम्मान और सहायता से वंचित न रहे।”

भविष्य में विस्तार की संभावना

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को आने वाले समय में अन्य श्रेणियों तक भी विस्तारित किया जा सकता है। सरकार इसके प्रभाव और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर आगे और सुधार करने पर विचार कर रही है।

डिस्क्लेमर: यह समाचार सरकारी विभागों द्वारा जारी प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। योजना से संबंधित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या राशि में परिवर्तन संभव है। नवीनतम जानकारी के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग की सूचना देखें।