नक्सल मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई — माओवादियों के नेताओं पर बढ़ा दबाव, संगठन में बढ़ी अंदरूनी खींचतान

8 नवम्बर 2025 · लेखक: अजय वर्मा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से CPI (Maoist) संगठन के भीतर बड़ा नेतृत्व संकट पैदा हो गया है। हाल ही में की गई संयुक्त अभियान (Joint Operation) में कई नक्सली कमांडरों के मारे जाने और सरेंडर करने की घटनाओं के बाद शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि संगठन अब बिखराव की स्थिति में है।

सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता

राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की संयुक्त कार्रवाई में बीते कुछ हफ्तों में कई माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ इलाकों में एनकाउंटर के बाद भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने बताया कि यह कार्रवाई बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में की गई, जहाँ संगठन की जड़ें पहले से मजबूत मानी जाती थीं।

नेतृत्व संकट गहराया

सूत्रों के अनुसार, लगातार हताहतों और आत्मसमर्पण की वजह से संगठन में नेतृत्व का अभाव महसूस किया जा रहा है। वरिष्ठ नक्सली नेताओं की कमी से अब मध्य और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है। कई क्षेत्रों में स्थानीय इकाइयाँ बिना केंद्रीय आदेश के फैसले ले रही हैं, जिससे संगठन की एकता कमजोर हो रही है।

सुरक्षा बलों की रणनीति हुई कारगर

सुरक्षा बलों ने अब “टार्गेट बेस्ड ऑपरेशन” रणनीति अपनाई है। इसमें प्रमुख नक्सली कमांडरों को निशाने पर लिया जा रहा है। साथ ही, जंगल क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन और ड्रोन निगरानी से नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण हो रहा है। स्थानीय प्रशासन भी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर नक्सली प्रभाव कम करने में सफल हो रहा है।

माओवादियों की घटती पकड़

पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते दो वर्षों में नक्सल घटनाओं में 35% तक की कमी आई है। अब कई इलाकों में सड़क निर्माण, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन संभव हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार बरकरार रही, तो आने वाले समय में नक्सलवाद केवल सीमित इलाकों तक सिमट जाएगा।

स्थानीय लोगों का सहयोग बढ़ा

ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बलों के “जन संवाद” अभियान से लोगों का भरोसा बढ़ा है। अब अधिक से अधिक ग्रामीण नक्सली गतिविधियों की सूचना प्रशासन को देने लगे हैं। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास भी सफल साबित हो रहे हैं, जिससे नक्सल संगठनों की नई भर्ती पर रोक लगी है।

आगे की रणनीति

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नक्सलवाद के खिलाफ यह अभियान केवल सैन्य नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी जारी रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान देकर प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

डिस्क्लेमर: यह समाचार स्थानीय पुलिस, मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। सुरक्षा कारणों से कुछ नाम और स्थान गोपनीय रखे गए हैं। आधिकारिक पुष्टिकरण के लिए राज्य पुलिस या गृह विभाग की वेबसाइट देखें।