दिनांक: 29 जनवरी 2026
लेखक: अजय वर्मा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए अहम बैठकें कीं। इन बैठकों में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और ई-प्रगति प्रणाली के माध्यम से हो रही मॉनिटरिंग पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
विभागीय प्रगति रिपोर्ट की हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां कारणों की पहचान कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
ई-प्रगति प्रणाली पर विशेष जोर
बैठक में ई-प्रगति प्रणाली के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तकनीक के माध्यम से योजनाओं की निगरानी से पारदर्शिता बढ़ती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग नियमित रूप से ई-प्रगति पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड करें, ताकि योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
जनकल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाएं आम जनता से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
समन्वय और जवाबदेही पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय समन्वय और अधिकारियों की जवाबदेही पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन के सभी अंगों को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड स्तर पर जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें।
सुशासन की दिशा में सरकार का प्रयास
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रशासनिक सुधार, डिजिटल मॉनिटरिंग और जनहितकारी निर्णयों के माध्यम से सरकार राज्य को विकास की नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन समीक्षा बैठकों को शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य सूचना प्रदान करना है। किसी भी योजना, निर्णय या आदेश की अंतिम पुष्टि के लिए संबंधित विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही मान्य माना जाए।
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