रायपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, धान बोनस समेत कई मुद्दों पर चर्चा

रायपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, धान बोनस समेत कई मुद्दों पर चर्चा

दिनांक: 19 फरवरी 2026
लेखक: अजय वर्मा

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai विभागीय समीक्षाओं के बाद शामिल होंगे। किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से धान बोनस और समर्थन मूल्य को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

धान बोनस प्रमुख एजेंडा

बैठक में धान खरीदी और बोनस भुगतान सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। किसान संगठनों का कहना है कि समय पर भुगतान और अतिरिक्त बोनस किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार ने पहले भी किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन किसान प्रतिनिधि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं।

विभागीय समीक्षा के बाद संवाद

मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक के बाद किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया जाएगा। इस दौरान कृषि, सिंचाई, खाद-बीज उपलब्धता, फसल बीमा और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है।

सरकार का दावा है कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई नई पहलें की जा रही हैं। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए।

राजनीतिक महत्व

यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बजट सत्र और आगामी नीतिगत फैसलों के मद्देनजर सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद को अहम माना जा रहा है। धान खरीदी और बोनस जैसे मुद्दे राज्य की राजनीति में हमेशा प्रमुख रहे हैं।

किसानों की अपेक्षाएँ

किसानों को उम्मीद है कि इस बैठक में उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। खासकर बोनस भुगतान की समयसीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि लागत में कमी जैसे मुद्दों पर ठोस घोषणा की अपेक्षा है।

बैठक के बाद सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है, जिसमें लिए गए निर्णयों और आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी।


Disclaimer: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य समाचार जानकारी प्रदान करना है। किसी भी आधिकारिक निर्णय या घोषणा के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति या वेबसाइट देखें।

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