उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति कुन्तल की वृद्धि — किसानों में खुशी की लहर

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति कुन्तल की वृद्धि — किसानों में खुशी की लहर

लेखक: Ajay Verma | दिनांक: 29 अक्टूबर 2025

राज्य सरकार का बड़ा निर्णय

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। नई घोषणा के तहत सामान्य गन्ने के लिए मूल्य ₹390 प्रति कुन्तल और अग्रगामी गन्ने के लिए ₹400 प्रति कुन्तल तय किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹30 की बढ़ोतरी है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के लाखों गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

किसानों को ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ

इस निर्णय से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश, जो देश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, में यह वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी। अनुमान है कि इस फैसले से लगभग 45 लाख गन्ना उत्पादक परिवारों को सीधा फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

गन्ना किसानों ने जताई संतुष्टि

गन्ना मूल्य बढ़ने की घोषणा के बाद किसानों में उत्साह का माहौल है। कई किसान संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती लागत और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण गन्ना उत्पादन पर दबाव था। इस मूल्य वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और आगामी सत्र में उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी।

गन्ना उद्योग और चीनी मिलों की प्रतिक्रिया

दूसरी ओर, कुछ चीनी मिल संचालकों ने चिंता जताई है कि मूल्य वृद्धि से उनकी लागत बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम स्थिर हैं, ऐसे में उत्पादन लागत में वृद्धि से उद्योग पर आर्थिक दबाव आ सकता है। हालांकि, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि मिलों को ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी जैसी राहत योजनाओं से समर्थन प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूल्य वृद्धि न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगी बल्कि ग्रामीण बाजारों में भी क्रय शक्ति को मजबूत करेगी। गन्ना भुगतान से जुड़े ₹3,000 करोड़ का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उपभोग को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार गन्ना परिवहन और मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी नई योजनाएँ शुरू करने की तैयारी में है।

डिस्क्लेमर

सूत्र: यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और कृषि विभाग की रिपोर्ट पर आधारित है।

उत्तरदायित्व: इस लेख का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। गन्ना मूल्य, भुगतान समय-सारिणी और नीतिगत निर्णयों में समय-समय पर बदलाव संभव है। ताज़ा अपडेट के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट देखें।

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