भारत में सार्वजनिक परिवहन और रेलवे में ‘हाइड्रोजन पॉवर्ड ट्रेन’ का परीक्षण

तारीख: 27 अक्टूबर 2025 | लेखक: अजय वर्मा

भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। देश के सार्वजनिक परिवहन और रेलवे नेटवर्क में ‘हाइड्रोजन पॉवर्ड ट्रेन’ जैसी हरित तकनीक का परीक्षण जारी है। इस पहल को ‘ग्रीन इंडिया मिशन’ और ‘नेट-ज़ीरो उत्सर्जन 2070 लक्ष्य’ के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

हाइड्रोजन ट्रेन क्या है?

हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें पारंपरिक डीज़ल इंजन की जगह हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलती हैं। ये ट्रेनें शून्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने पर केवल जलवाष्प और ऊष्मा निकलती है। इस कारण इन्हें भविष्य की “ग्रीन ट्रेनों” के रूप में देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि ईंधन आयात पर निर्भरता भी घटेगी।

भारतीय रेलवे की पहल

भारतीय रेलवे ने ‘हिंदुस्तान हाइड्रोजन प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत उत्तर रेलवे ज़ोन में पहली हाइड्रोजन ट्रेन के परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। इस परियोजना का उद्देश्य डीज़ल चालित ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोजन ऊर्जा में परिवर्तित करना है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, प्रारंभिक चरण में यह तकनीक हरियाणा के सोनिपत से जींद रूट पर परीक्षण के रूप में लागू की जाएगी। इस ट्रेन में अत्याधुनिक ईंधन सेल, ऊर्जा पुनःप्राप्ति प्रणाली और सुरक्षा सेंसर लगाए गए हैं।

पर्यावरणीय लाभ

भारत की परिवहन प्रणाली देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 13% योगदान देती है। ऐसे में यदि हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनें बड़े पैमाने पर अपनाई जाती हैं, तो यह भारत को नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ा सकती हैं।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक हाइड्रोजन ट्रेन लगभग 11,000 लीटर डीज़ल की वार्षिक बचत कर सकती है। इससे न केवल पर्यावरणीय बल्कि आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ

सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत में कम से कम 50 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का है। इसके लिए हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के तहत निवेश बढ़ाया जा रहा है।

हालांकि, इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं — जैसे हाइड्रोजन गैस का सुरक्षित भंडारण, उच्च लागत, और विशेष अवसंरचना की आवश्यकता। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ इन समस्याओं का समाधान निकट भविष्य में संभव है।

डिस्क्लेमर

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और सरकारी बयानों पर आधारित है। प्रस्तुत जानकारी केवल सूचना और जन-जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी तकनीकी विवरण या परियोजना संबंधी पुष्टि के लिए भारतीय रेलवे और ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

लेख में दी गई जानकारी समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है। लेखक या प्रकाशक किसी भी परिवर्तन या नीति-संशोधन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।