दिनांक: 21 मार्च 2026
लेखक: Ajay Verma
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर में हर घर नल जल योजना को तेजी से लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू (समझौता ज्ञापन) साइन किया गया है। इस योजना के तहत बस्तर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर-घर तक नल के माध्यम से साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र सरकार से 1300 करोड़ रुपए की मांग
इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 1300 करोड़ रुपए की मांग की है। यह राशि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने, पानी टंकी निर्माण, मोटर पंप और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास में खर्च की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में बस्तर के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
इस योजना का सबसे अधिक लाभ बस्तर के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इन क्षेत्रों में आज भी लोगों को पीने का पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई गांवों में महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। हर घर नल जल योजना लागू होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी।
स्वास्थ्य पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, टाइफाइड और अन्य जल जनित रोगों में कमी आएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और चिकित्सा खर्च भी कम होगा।
रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे
इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने, टंकी निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे बस्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार इस योजना को विकास के एक बड़े कदम के रूप में देख रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में बस्तर के सभी घरों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाए। इस योजना के लागू होने से बस्तर क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार होगा और लोगों को बुनियादी सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। योजना से संबंधित अंतिम निर्णय और राशि में बदलाव संभव है। कृपया किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए राज्य सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना पर ही भरोसा करें। इस लेख का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है।












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